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देश के करोड़ों किसानों के लिए डबल गुड न्यूज़! पीएम किसान की 20वीं किस्त के साथ, सरकार ने दिया 6520 करोड़ रुपये का तोहफा
देशभर के किसानों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है! प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 20वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के बैंक खातों में आने वाला है। इसी बीच, सरकार ने किसानों की आय और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक और बड़ी घोषणा की है।

पीएम किसान की 20वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म
करोड़ों किसान पिछले कुछ समय से पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब यह इंतज़ार खत्म होने वाला है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए सीधे किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि भेजेंगे। यह खास मौका वाराणसी में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान होगा, जहाँ प्रधानमंत्री कई अन्य परियोजनाओं की भी घोषणा करेंगे।
पीएम किसान संपदा योजना: ₹6520 करोड़ का ऐतिहासिक फैसला
पीएम किसान की किस्त से ठीक पहले, मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए ₹6,520 करोड़ के भारी-भरकम परिव्यय को मंजूरी दी है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के 2021-22 से 2025-26 तक के चक्र के लिए मंजूर की गई है। इस योजना का मकसद किसानों को खेती से लेकर बाजार तक हर कदम पर मजबूत करना है।
इस योजना से क्या-क्या मिलेगा?
इस ऐतिहासिक बजट के तहत किसानों को कई नए लाभ मिलेंगे:
* 50 नई खाद्य विकिरण इकाइयां: इससे खाद्य उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे फसल बर्बाद नहीं होगी और किसान अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेच पाएंगे। इन इकाइयों से हर साल 20 से 30 लाख मीट्रिक टन तक सामान सुरक्षित रखा जा सकेगा।
* 100 नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं: देश भर में NABL-मान्यता प्राप्त ये प्रयोगशालाएं खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगी। इससे किसानों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने में मदद मिलेगी, जिससे उनका निर्यात भी बढ़ेगा।
* आधुनिक कोल्ड स्टोरेज चेन: कोल्ड स्टोरेज और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, जिससे फल, सब्ज़ियाँ और अन्य जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा।
PMKSY क्या है?
PMKSY, यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चलाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेत से लेकर बाजार तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को मजबूत करना है। इसका मतलब है कि फसल उत्पादन, कटाई, प्रसंस्करण (Processing), और बिक्री तक हर चरण में किसानों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
सरकार के इन फैसलों से किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा—एक तरफ, उन्हें सीधे आर्थिक मदद मिलेगी, और दूसरी तरफ, उनकी फसलों को सुरक्षित रखने और बेहतर दाम दिलाने के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यह कदम किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।