भारत सरकार द्वारा संचालित दूरसंचार द्वारा विकसित संचार साठी अप मोबाइल को नए स्मार्टफोन में फ्री इंस्टॉल करने के आदेश पर एप्पल कंपनी ने विरोध के बारे में बताए।
भारत सरकार का आदेश
जिसमें भारत सरकार द्वारा लागू किए गए भारत संचार निगम ने 1 दिसंबर 2025 से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि मार्च 2026 से बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में संचार साठी अप पहले से ही इंस्टाल होना अनिवार्य होगा या उद्देश्य संचार साथी एक भारतीय ऐप है जिसे साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए बनाया गया है सरकार के द्वारा जिसमें पुरानी डिवाइस पुराने फोन और भी एक ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इसे जोड़ा जाएगा जिससे पहले जानकारी दी गई थी कि यह परी इंस्टॉल एप ना हो तो अनइनस्टॉल भी किया जा सकेगा और ना ही डिसएबल किया जा सकेगा ।
एप्पल कंपनी ने किया विरोध
इस आदेश पर विपक्ष पार्टी व कांग्रेस के तीखी प्रक्रिया व आदेश जताते हुए बताया कि सरकार द्वारा जिससे सरकार को स्पष्ट टीकाकरण देना पड़ेगा वह कांग्रेस ने अभी आरोप लगाया कि नेता कैसी वीडियो गोपाल ने कहा किया अप केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों की नेता को हरण करने की कोशिश किया जा रहा है जिससे बताते हुए कहा है कि यह बिग ब्रदर के हमारे फोन में घुसकर निजी गोपनीयता नजर रखता है और वहीं कांग्रेस ने विरोध के बाद केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने संसद में के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए इसका अपना सीधा रुख बदला और उन्होंने कहा कि यह एक वैकल्पिक होगा जिससे उन्हें आश्वासन दिया कि यदि उपयोगकर्ता इसे नहीं चाहे तो वैसे डिलीट भी कर सकते हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से जारी करते हुए बताया कि अप रखना है या नहीं या पूरी तरह से यूजर पर डिपेंड करेगा।