Er Rakesh

झारखंड सरकार ने झारखंड के अंदर तीन कफ सिरप कोल्ड्रिफ , रेस्पिफ्रेश और रिलीफ (relife) जैसे सीरप को झारखंड के अंदर बिक्री पर रोक लगा दिया गया है यह प्रबंध मध्य प्रदेश और राजस्थान बच्चों की मौत के बाद यह कदम उठाया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश

इसके बाद झारखंड के मुख्य सचिव अजय कुमार पीटीआई के द्वारा बताया गया केंद्र सरकार के वीडियो और मंजूरी के बाद झारखंड के अंदर तीन कफ सिरप को खरीद और बिक्री पर रोक लगा दिया गया है जिसे सरकार का यह कदम झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के निर्देश पर जारी किया गया इसके बाद उन्होंने राज के अंदर इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी है इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि यह कदम जनकल्याण अर्जुन स्वास्थ्य के लिए कोई भी समझौता नहीं होगा इसके खिलाफ अगर कोई जिम्मेदार गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।

दवाइयां लिखते समय बरते सावधानियां

जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आदेश पर झारखंड के सभी जिलों में क्या निर्देश जारी किया गया है कि एक तीनों सिरप के लोगों को एकत्रित किया जाएगा और उसे लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा अगर कोई भी सिरप हानिकारक पाया जाता है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा और सभी के साथ अपील किया है कि सावधानियां बरते।

झारखण्ड के ई कल्याण और पोस्ट मैट्रिक और छात्रवृति की राशि वितरण के लिए एक बड़ी बाधा बन गई जिसके लिए झारखंड के लाखों छात्रों की राशि वितरण बकाया है जिसके लिए फंड केंद्र सरकार में फंसी हुई थी जिसके लिए झारखंड में पात्र बच्चों की छात्रवृति की राशि मिलने में देरी हो रही है और समय पर स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिल पा रहा है।

स्कॉलरशिप की राशि

जिसमें या राशि सीधे छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है यह राशि बच्चों को ट्यूशन फीस और आर्थिक सहायता जैसे जरूरत के चीजों को मदद करना है सभी स्कूलरशिप राशि कोर्स पर निर्भर करता है यह राशि 2000 से 50000 के राशि प्रतिवर्ष के अनुसार दिया जाता है।

योग्यता

जिसके लिए झारखण्ड के मूलनिवासी होना चाहिए जिसमें छात्रवृति की राशि के लिए 10 पास से कॉलेज संस्थान तक मिलती है जिसमें sc और st के छात्रों के लिए पारिवारिक आय 250000 से अधिक नहीं होना चाहिए और वही ओबीसी के लिए आय सीमा 150000 तक तक होती है।

आवेदन की प्रक्रिया

जिसमें ई कल्याण के छात्रवृत्ति के अधिकारी वेबसाइट आवेदन करना होता है जो झारखंड कल्याण विभाग की पोर्टल ekalyan.cgg.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसके लिए वेबसाइट पर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है जिसमें फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी फुल पेमेंट करनी होती है जिसमें सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है फोटो आधार कार्ड बैंक खाते सिगनेचर मार्कशीट डॉक्यूमेंट को उसे पर अपलोड करना होता है जिसमें सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रिंट करना होता है ।

भुगतान की स्थिति

जिसके कारण झारखंड में छात्रवृत्ति को राशि के लिए भुगतान में देरी हो रही थी जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार पर लगभग 900 करोगी राशि बताया है जो अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिला है जिसके लिए झारखंड के कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने झारखंड के आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी साझा करते हैं जिसमें अस्सलाम वालेकुम सोचना और छात्र को जल्द से जल्द भुगतान की राशि सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं।

झारखंड राज्य मैं राज्य सरकार शिक्षक पात्रता को लेकर के परीक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है जिसमें इस फसलों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में इस फैसले पर विचार और याचिका दायर किया है जिसके दौरान 1 सितंबर 2025 को आए उसे आदेश पर सवाल उठाया गया है जिसमें अदालत का मानना है कि ऐसे विसर्जन की सेवाएं 5 साल या उससे ज्यादा बची हुई है लेकिन बोल 2 साल के अंदर शिक्षक पर क्या परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा परंतु राज्य सरकार ने इस फैसले का पुनर विचार करते हुए याचिका दायर किया है जिससे शिक्षक को राहत मिलेगी।

पुराने शिक्षकों के ऊपर आदेश लागू

झारखंड सरकार का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फसलों को काफी गलत तरीके से अध्यापकों पर लागू किया है जिन्होंने 2010 से पहले नियुक्ति की थी सरकार का मानना है कि इस फसलों पर पुनर विचार करते हुए सरकार में दलित देते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम के धार 231 केवल आने वाले समय केले ही नियुक्ति से जुड़ी रहेगी जिससे धारा तो शिक्षित अध्यापकों की कमी होने के कारण सरकार को अस्थाई छूट देने का एक आधिकारिक उधर उजागर करती है और इसी फैसले को लेकर क्या नियम उन पर लागू होना चाहिए जिन्हें छत की अवधि से नियुक्त किया गया है और उन पर जो पहले वह रूप से नियुक्ति हो चुके हैं।

शिक्षा व्यवस्था पड़ेगा असर

जिसमें तमिलनाडु राज्य में वर्तमान समय के अंदर कल चरण 49850 सरकारी अध्यापक काम हो चुका है दिन में से 390458 शिक्षक TET के लिए योग हैं अब उनकी सेवाएं खत्म कर दीजिए इससे लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा जिससे तमिलनाडु सरकार का मानना है कि आने के शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन होगा बल्कि इस फैसले से पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा और पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी।

याचिका के दौरान क्या बोला गया

जिसके के दौरान तमिलनाडु राज्य का तैयार किया था उसके बाद शिक्षा व्यवस्था की वीरता को बनाए रखने के लिए और समय के साथ बढ़ाने के लिए पुराने शिक्षकों पर पेट की शर्त लागू करना होगा जिससे काफी बेकार काम होगा क्या स्पष्ट रूप से अनुपात इन राज्य के सुझाव दिया गया है जिससे किया कम बजाज इन सर्विस सेटिंग ट्रेंनिंग प्रोग्राम्स रिसर्च विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा जिससे शिक्षकों की आजीविका को भी सुरक्षित रखा जाएगा किसी के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई पर कोई असर न पड़े।

सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा मांग

जिसके द्वारा राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने प्रस्ताव करते हुए सरकार से यह मांग की है कि 5 साल की डेट अनिवार्यता या न केवल उन शिक्षकों पर लागू होनी चाहिए जिन्होंने 1 अप्रैल 2000 बाद नियुक्ति ली है।

झारखंड में भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साइन को झारखंड का एक नया प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है जेपी नोएडा के निर्देशन अनुसार एवं तत्काल प्रभाव से की गई।

जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय पद के प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कि इसकी घोषणा दिखाई अधिसूचना से स्पष्ट किया गया कि यह पद के लिए आदित्य साहू को तत्काल प्रभाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिसमें आदित्य साहू को 2022 मैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा झारखंड के राज्यसभा पद के लिए नियुक्त किया गया था इसके बाद से वह निर्विरोध सांसद चुने गए इस नई जिम्मेदारी को झारखंड प्रदेश भाजपा के महामंत्री पद पर भी कार्यरत थे।

इससे पहले कोडरमा के पूर्व सांसद रवींद्र कुमार राय झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे अब उन्हें या जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले दी गई थी।

ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी रहे

बात तो चली थी कुचू के और मांझी में जन्मे आदित्य साल पिछले दो दशक से भाजपा के अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिसमें वह एमकॉम की पढ़ाई भी किया है पहले 2019 तक के प्रोफेसर भी रह चुके हैं जिसमें वह 2019 में राज्य भाजपा नेता भी थे वह पार्टी के हमेशा कारण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी रह चुके हैं। जिसका कारण यह है कि बहुत कम समय में ही उन्हें बड़ा कार्यभार सोप क्या है जिसमें वह भाजपा के सिर्फ नेताओं का मानना है कि आदित्य साहू के नेतृत्व में संगठन को और भी मजबूती मिलेगी और साथ ही आने वाले समय भाजपा प्रदेश में और भी निखरेगा।

अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में उद्योग एवं श्रम मंत्री थे

जिसमें रविंद्र राय मराठी सरकार के खान में एक खनिज मंत्री के रूप में भी शपथ ली थी बाद में अर्जुन मुंडा सरकार के दौरान उन्हें उद्योग एवं श्रम मंत्री बनाया गया झारखंड के कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं और वह 2014 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी जीत हासिल किए थे वही 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए रजत के भाजपा में शामिल हुए और इसके बाद अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा लोकसभा लिए टिकट दे दिया गया।