झारखंड के बोकारो जिले में DMFT (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) फंड में ₹10,300 करोड़ के बड़े घोटाले से जुड़ा है। इसमें सबसे मुख्य आरोप यह है कि बाज़ार में ₹3 से ₹3.5 लाख में मिलने वाली हाई-मास्ट लाइटों को ₹9.5 लाख की अत्यधिक कीमत पर खरीदा गया। इसके अलावा, ₹18.75 करोड़ से ज़्यादा का कुल भुगतान एक ही एजेंसी को किया गया। आरोप यह भी है कि इस खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता की कमी थी और नियमों का उल्लंघन किया गया।
नियमों की अनदेखी
इस मामले में नियमों की अनदेखी एक और बड़ा आरोप है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹5 करोड़ से अधिक के किसी भी ऑर्डर के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होती है। लेकिन, इस मामले में ₹13-13 करोड़ तक के ऑर्डर बिना किसी कैबिनेट मंजूरी के ही पारित कर दिए गए, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इसमें जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई।
विपक्ष की प्रतिक्रिया और जांच की मांग
इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। उनका मानना है कि इस घोटाले में सरकार की प्रत्यक्ष संलिप्तता है और इसलिए एक निष्पक्ष केंद्रीय एजेंसी से ही इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर, सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और कांग्रेस ने कहा है कि मामले की गहन जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।