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झारखंड राज्य में कुर्मी जाति को एसटी में शामिल जाने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन किया जाएगा इसे लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में रेलवे पुलिस नागरिक एवं आरपीएफ के जवान के अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उनके साथ इस समीक्षा पर बैठक किया और बात भी किए।

इस मामले को लेकर सीएसपी एसपी ने रेल मार्ग व स्टेशन मैं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक की इसके लिए इस बैठक में कोई दंगा फसाद ना हो एवं डीजीपी ने निर्देश जारी किया कि इस आंदोलन में चिन्हित कुर्मी जाति के नेताओं को हिरासत में लिया जाएगा इसके लिए सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था खड़ा कर दिया गया है जैसे रेलवे सभी चौक चौराहे पर सम एंबुलेंस की व्यवस्था भी खड़ा कर दिया गया है जिसमें दंगा रोधी वाहन को भी तैनात कर दिया गया इसके लिए 2000 से अधिक पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है।

झारखंड में कुर्मी समाज का ‘रेल रोको’ आंदोलन: प्रशासन की कड़ी तैयारी

झारखंड में ‘रेल रोको’ आंदोलन: सुरक्षा के लिए 2,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

कुर्मी आंदोलन: संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी, नेताओं की होगी गिरफ्तारी

झारखंड में ‘रेल रोको’ आंदोलन: ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी

‘रेल रोको’ आंदोलन: पुलिस की फुल प्रूफ तैयारी, दंगा रोधी वाहन और बॉडी प्रोटेक्टर से लैस जवान

सभी जवान बॉडी प्रोटेक्टर के साथ रहेंगे

इसके लिए सभी जिला के एसपी को इस आंदोलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की निर्देश जारी किए हैं जिसमें रांची पाकुड़ हजारीबाग सरायकेला खरसावां गिरिडीह पलामू गढ़वा सहित कई संवेदनशील इलाकों तहसील रेलवे स्टेशनों में भी सुरक्षा व्यवस्था मुस्ताक रखने की निर्देश इसमें रेलवे के आरपीएफ के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने निर्देश दिया क्या खास करके सभी रेलवे लाइनों पर सतर्कता बरतने की कहा गया है इस होने वाले आंदोलन में सभी जवान बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट के साथ मुतैद रहेंगे इसके लिए सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया क्या है एवं रेलवे स्टेशनों पर भी बाजार सीसीटीवी कैमरे लगाने की निर्देश जारी किया गया है इस आंदोलन में कोई अक्रिय कोई जान माल की घटना ना हो इसके लिए रेलवे ने गोपनीय सूचना तंत्र को लगाया जाएगा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी रेलवे के आईजीएम आरपीएफ के जनरल अधिकारी शामिल थे।

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सहारा समूह के निवेशकों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार की उस याचिका को मंजूरी दे दी है, जिसमें सहारा के निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये लौटाने की मांग की गई थी।

मुख्य बिंदु:

रिफंड की रकम: यह 5,000 करोड़ रुपये की राशि सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा 24,000 करोड़ रुपये से निकालकर निवेशकों को दी जाएगी।

प्रक्रिया: यह रकम सीधे निवेशकों को नहीं मिलेगी, बल्कि पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद, निवेशकों की पहचान और दस्तावेजों की जांच के बाद, यह पैसा उन्हें लौटाया जाएगा।

निगरानी: इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे।

समय सीमा: निवेशकों के लिए रिफंड की समय सीमा को एक साल और बढ़ा दिया गया है। अब यह रकम 31 दिसंबर 2026 तक लौटाई जा सकेगी, जबकि पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2025 थी।

यह नया आदेश मार्च 2023 में दिए गए पिछले आदेश की ही तरह है, जिसमें भी इसी तरह की एक याचिका पर 5,000 करोड़ रुपये लौटाने की अनुमति दी गई थी। इस फैसले से उन लाखों निवेशकों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने फंसे हुए पैसे का इंतजार कर रहे थे।