झारखंड राज्य के भवन निर्माण सामग्री ने विशेष कर बालू की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आने की संभावना है जिसमें राज्य सरकार की नई खनन नीति के अनुसार निर्माण कार्य में तेजी से आने आने और आम जनता को बड़ी राहत मिलने की भी उम्मीद है जो पहले 45 से 50000 प्रति हाईवे बालू की कीमत थी जो अब नई संभावित कीमत 30000 से 35000 प्रति हाईवे हो जाएगी जो यह गिरावट शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में या भारी गिरावट देखे जा सकती है।
खनन विभाग का मुख्य आधार
जिसमें खनन विभाग के अनुसार या बदलाव सैंड माइनिंग रूल के अनुसार 2025 के अनुरूप बालू घाटों के संचालन के कारण आया है जिसकी अनुसूचित चुनाव में 2025 में जारी की गई थी जिसमें सरकारी चालान के अनुसार ग्राहकों को 100 सेफ्टी फिट बालू के लिए केवल सर्व प्रति चालान काटना होगा जिसमें खासकर ग्रामीण इलाकों में एवं ग्राम सभा के अनुपात अनुमति से स्थानीय लोगों को 100 सीएफटी वालों मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें खरीदारों को नए की कीमत और पुरानी दोनों व्यवस्थाओं में बालू का परिवहन शुल्क ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खरीदार को ही वहन करना होगा।
हाई कोर्ट का मुख्य निर्देश
जिसमें एक नई व्यवस्था को पूरी करने तेल लागू होने से पहले या महत्वपूर्ण कानून जुड़ी हुई है जिसमें अधिनियम का या फैसला पी ए एस ए एक्ट 1996 में लागू होने तक हाई कोर्ट ने सही प्रकार के लघु खनिजों एवं उत्खनन पर रोक लगाने का निर्देश देर रखा है इसलिए नई व्यवस्था की पूर्ण शुरुआत में पी ए एस ए के अधिनियम पर हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले का निर्देश बाकी है।